साझासवाल: नयाँ सरकारले तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सक्ला?

canadanepaldotnet-sajha-sawal-bbcधेरैले भन्ने गर्छन चुनाव हुन सक्यो भने अहिलेको राजनीतिले निकास पाउने छ र न्यायपालिका प्रमुखको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु लागिरहेका छन् । अब बन्ने कुनै पनि सरकारले साँच्चै चुनाव गराउन सक्ला? नयाँ सरकार र नयाँ चुनावका बारेमा छलफल गर्न करिब ५० जना सहभागीको बीचमा हामीसँग एनेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटा, निर्वाचन आयोगमा लामो समय काम गरेका पूर्व गृहसचिव सुशिलजंग राणा र नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव सुनिल कुमार पोखरेल हुनुहुन्छ ।

भिडियो हेर्न को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला
Click Here For Video

 

4 Responses to “साझासवाल: नयाँ सरकारले तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सक्ला?”

  1. yam bahadur says:

    जुन सुकै जस्तो सुकै विकल्प ल्याएपनि हाम्रो नेपाल मा एउटा न -एउटा बिरोधि निस्किहाल्छ., सबिधान को यो धारा उ धारा को निएम बमोजिम जाने हो भने किन देशमा परिबर्तन चाहियो /समय अनुकुल परिबर्तन हुनुपर्छ? दल बात विकल्प नखोजेको हो र कति महिना लागेको थाहै ६ केर जहाँ बात निस्कर्स निस्कन्दैन त्यसैमा किन अल्मलिने/ जहाबाट निस्कर्स निस्किन्छ त्यहि बाटो मा हिन्दा कस्तो होला /?मलाइ त एस्तो लाग्छ कि यो बार एसोसिएन का मान्छे कांग्रेश एमाले संग मिलेको जस्तो लाग्छ न त यिनीहरुको विकल्प अगाडी सार्ने नत अरुको विकल्प मान्ने अनि कुरा सबिधानको धारा को गर्ने/? धारा को कुरा गर्ने हो भने जो संगसद बात चुनेर आएको प्.म बाबुराम भट्टराई बाहेक अरु को ६.. बाबुराम कै सरकार मा गएर चुनाब गराउ के बिग्रेला ..,,हैन भने जसबाट तेल निस्किन्न उसैलाई पेलेर किन मेसिन खराब गर्ने

    Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 81 Thumb down 3

    • BALARAM says:

      आर्मीले लिने बेला पनि बित्ति सक्यो किन ढिलो गरेको कोंनी यो नेताहरु बाट देशले
      निशकासन पौदैना चुनाबनै भए पनि

      Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 14 Thumb down 0

  2. yam thapa says:

    चुनाब त नहोला भन्न सकिदैन तर देशको निकाश उही त हॉल होला नि जुन जोगी आएनी कानै छेडेको

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Mohan Rai says:

    नेपाल बार अशोसियनले प्रधान न्यायाधिसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु अन्तरीम शम्बिधान २०६३ को धारा ३८ र १०६ ले दिदैन मात्र भनेर कानुनी ब्याबधान तेर्साउछ, त त्यसो हो भने विकल्प के त ? भनेर प्रश्न गर्दा हामी स्वतन्त्र व्यक्तिले यो विकल्प दिने होइन राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिहरुले खोज्नु पर्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका व्यक्ति राजनीतिमा आउनु हुन्न पनि भन्छ./ कस्तो अचम्म समस्या सिर्जना गर्नु स्वतन्त्र तर विकल्प दिनु कानुनले बाधिएका नेपाल बार अशोसियन / कतै यो अहरीस त होइन अशोसियनको…………????

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 4 Thumb down 4

Leave a Reply

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)