राजस्वसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइयो

काठमाडौँ, २५ असार । राजस्व परामर्श समितिले आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउने नीति तय गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा समितिले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को वार्षिक बजेटमार्फत लगानी, रोजगार र उत्पादन वृद्धि गर्न र समन्यायिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ पार्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिले सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट विभिन्न निकाय, निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिसँग छलफल गरी भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, सवारीसाधन कर, घर जग्गासम्बन्धी करलगायतका क्षेत्रमा ४०२ सुझाव अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

समितिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न करका दरमा समायोजन गर्न, कर तथा गैरकर राजस्वको दर फराकिलो तुल्याउन र ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण गर्न, बैङ्क, वित्तीय क्षेत्र र पूँजी बजारमा देखिएको सुस्तता हटाउन पनि सुझाएको छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले समितिले दिएको सुझावका आधारमा अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने आश्वासन दिँदै दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास दिलाउँदै अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो – “सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीका आधार तय गर्छ ।”सहमतिको आधारमा समयमै पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने वातावरण बन्नेमा आफू आशावादी रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले विकास बजेटको खर्चमा सधैंजसो प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि खर्च र भुक्तानी लिने समयको तालमेल मिलाइने जानकारी दिनुभयो ।

समितिका संयोजक रणबहादुर श्रेष्ठले समितिले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्यले समयमै पूर्ण आकारको विकास मैत्री बजेटको पक्षमा आपूmहरू रहेको स्पष्ट पार्दै आयातबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता नदिन सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले आवधिकरूपमा विकास बजेट खर्च गर्ने प्रावधान बजेटमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको यो समितिमा १५ सदस्य छन् । रासस